नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) गठन वर्ष 2026-28
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारम्भ होकर दो वर्षों के लिए होता है। इस सम्बन्ध में नवीनतम शासनादेश संख्या: 68-5099/462/2024-अनुभाग-5, दिनांक: 05 अगस्त, 2026 तथा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, के पत्रांक , दिनांक: द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रदेश के समस्त विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पुनर्गठन का कार्य दिनांक 01 नवम्बर, 2026 से 30 नवम्बर, 2026 तक की अवधि में कराया जाना निर्धारित है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 से क्रियाशील हो सके। इस हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं:
- अभिभावक सदस्य (11 सदस्य): अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे, जिनमें से SC, ST, OBC तथा कमजोर वर्ग के माता-पिता अथवा संरक्षक भी एक-एक सदस्य होंगे। समिति में 50 प्रतिशत महिला सदस्याएं होना अनिवार्य है।
- शेष 4 सदस्य निम्नलिखित होंगे:
- ग्राम पंचायत / वार्ड सदस्य / स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य।
- सहायक नर्स / मिडवाइफ (ANM) में से एक सदस्य (प्रधानाध्यापक द्वारा चयनित)।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र का तैनात लेखपाल।
- विद्यालय का प्रधानाध्यापक / इंचार्ज प्रधानाध्यापक, जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन खुली बैठक में किया जायेगा।
- समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक महिला और एक पुरुष का चयन किया जाएगा जो कि बच्चों के माता-पिता / अभिभावक में से होंगे।
- शिक्षामित्र, रसोइया या विभाग में कार्यरत किसी अन्य कर्मी को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा (सदस्य-सचिव को छोड़कर)।
- नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 से क्रियाशील होगी।
- नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय की दीवार पर पेंट करा दिया जाए।
- बैठक में विद्यालय में नामांकित कुल बच्चों की संख्या के कम से कम 50% माता-पिता / अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की तिथि ब्लॉक स्तर से तय की जाएगी जो विकास खण्ड के नोडल अधिकारी की उपस्थिति में गठित की जाएगी।
